Toll Tax: भारत में सड़क यातायात व्यवस्था में टोल टैक्स एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश भर में फैले हजारों टोल प्लाजा प्रतिदिन करोड़ों वाहनों से शुल्क वसूल करते हैं। वर्तमान में फास्टैग प्रणाली के माध्यम से वाहन चालकों को टोल भुगतान करना होता है, जिससे समय की बचत और यातायात में सुधार हुआ है। यह व्यवस्था पारंपरिक मैन्युअल भुगतान की तुलना में काफी बेहतर साबित हुई है।

फास्टैग तकनीक के आने से पहले वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर लंबी कतारों में प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। नकद भुगतान की प्रक्रिया में समय की बर्बादी होती थी और यातायात जाम की समस्या बनी रहती थी। फास्टैग के माध्यम से इन सभी समस्याओं का समाधान हो गया है और वाहन चालक बिना रुके टोल का भुगतान कर सकते हैं।

नई किलोमीटर आधारित टोल नीति

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एक क्रांतिकारी टोल नीति पर काम किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत वाहनों को तय की गई दूरी के आधार पर टोल का भुगतान करना होगा। यह प्रणाली वर्तमान फिक्स्ड टोल रेट सिस्टम से बिल्कुल अलग होगी और वाहन चालकों के लिए अधिक न्यायसंगत साबित हो सकती है। नई व्यवस्था में जो वाहन जितना अधिक सफर करेगा, उसे उतना ही अधिक टोल देना होगा।

इस नवीन प्रणाली का मूल सिद्धांत ‘उपयोग के अनुसार भुगतान’ है। अब तक की व्यवस्था में चाहे आप एक किलोमीटर चलें या दस किलोमीटर, टोल की राशि समान होती थी। नई नीति के तहत यह असंगति दूर हो जाएगी और वाहन चालकों को केवल उतना ही भुगतान करना होगा जितना वे वास्तव में सड़क का उपयोग करते हैं।

ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन तकनीक

नई टोल व्यवस्था में एएनपीआर तकनीक का व्यापक उपयोग होगा। यह एडवांस्ड सिस्टम वाहनों के नंबर प्लेट को स्वचालित रूप से पहचानने में सक्षम है। इस तकनीक के माध्यम से वाहन की पहचान, उसकी यात्रा की दूरी का मापन और टोल की गणना सब कुछ स्वचालित रूप से हो जाएगा। यह प्रणाली मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करके पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाएगी।

कैमरा आधारित यह व्यवस्था हर टोल प्लाजा पर स्थापित की जाएगी। वाहन के टोल प्लाजा से गुजरते ही सिस्टम उसकी जानकारी रिकॉर्ड कर लेगा और निर्धारित दूरी के अनुसार शुल्क की गणना करेगा। यह तकनीक न केवल समय की बचत करेगी बल्कि टोल चोरी की समस्या को भी काफी हद तक कम कर देगी।

स्वचालित बैंक खाता डेबिट सिस्टम

नई व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि टोल की राशि सीधे वाहन मालिक के बैंक खाते से काट ली जाएगी। यह प्रक्रिया पूर्णतः स्वचालित होगी और वाहन चालक को कहीं रुकने या कोई अतिरिक्त कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। वाहन के टोल प्लाजा से गुजरते ही सिस्टम दूरी की गणना करके उसी समय बैंक खाते से पैसे काट लेगा।

यह व्यवस्था फास्टैग रिचार्ज की समस्या को भी हल करेगी। अब वाहन चालकों को बार-बार फास्टैग में पैसे भरने की जरूरत नहीं होगी। सिस्टम सीधे बैंक खाते से जुड़ा होगा और आवश्यकता के अनुसार टोल की राशि काट लेगा। इससे वाहन चालकों को अधिक सुविधा मिलेगी और टोल भुगतान की प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी।

वार्षिक फास्टैग की संभावना

सरकार एक नए प्रकार के वार्षिक फास्टैग पर भी विचार कर रही है। इस व्यवस्था के तहत वाहन मालिकों को साल में केवल एक बार फास्टैग रिचार्ज करना होगा। इसके बाद वे पूरे साल असीमित यात्रा कर सकेंगे बिना किसी अतिरिक्त रिचार्ज की चिंता के। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो नियमित रूप से लंबी दूरी की यात्रा करते हैं।

वार्षिक फास्टैग की राशि वाहन के प्रकार और अनुमानित उपयोग के आधार पर निर्धारित की जाएगी। यह सिस्टम एक प्रकार का सब्स्क्रिप्शन मॉडल होगा जो यात्रियों को वित्तीय नियोजन में मदद करेगा। साथ ही यह टोल संग्रह की प्रक्रिया को भी अधिक कुशल बनाएगा।

लागू होने की संभावित समयसीमा

नई टोल नीति के लागू होने की सटीक तारीख के बारे में अभी तक सरकारी स्तर पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मंत्रालय वर्तमान में इस व्यवस्था के तकनीकी पहलुओं पर काम कर रहा है और विभिन्न परीक्षण चला रहा है। अनुमान है कि इस नई व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

संभावना है कि पहले कुछ चुनिंदा हाईवे पर इस सिस्टम का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद सफलता के आधार पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। तकनीकी तैयारी, कैमरा सिस्टम की स्थापना और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कुछ और समय लग सकता है।

वाहन चालकों के लिए लाभ

नई टोल व्यवस्था वाहन चालकों के लिए कई फायदे लेकर आएगी। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अब उन्हें केवल उतना ही भुगतान करना होगा जितना वे वास्तव में सड़क का उपयोग करते हैं। छोटी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह व्यवस्था काफी किफायती साबित होगी। साथ ही स्वचालित भुगतान प्रणाली से समय की काफी बचत होगी।

यह नई व्यवस्था पारदर्शिता भी बढ़ाएगी क्योंकि वाहन चालकों को यात्रा की दूरी और टोल की गणना की स्पष्ट जानकारी मिलेगी। फास्टैग रिचार्ज की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।

यह लेख मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। नई टोल नीति के संबंध में सरकार द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वास्तविक नीति और इसके क्रियान्वयन में परिवर्तन हो सकते हैं। वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सरकारी घोषणाओं का इंतजार करें।